मोठी खळबळ! जेंनझींच्या अभूतपूर्व दबावामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा!
नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात विशेष बातमीपत्र. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात या क्षणी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि मोठा भूकंप झाला आहे. केंद्र सरकारला अखेर देशातील युवा शक्ती म्हणजेच 'जेंनझी'च्या (Gen-Z) तीव्र आणि अभूतपूर्व दबावापुढे झुकावे लागले असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे. अभिजीत दीपके यांच्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला (CJP) मिळालेले हे खूप मोठे ऐतिहासिक यश मानले जात असून, धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा राजीनामा म्हणजे 'जनरेशन-झेड'चा भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठा विजय असल्याचे बोलले जात आहे.
यापूर्वी जेंनझींच्या या पिढीने राजकारण किंवा मोठ्या सामाजिक मुद्द्यांमध्ये फारसा थेट रस दाखवला नव्हता. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या जगातच मग्न असणारी ही पिढी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरेल असे कोणालाही वाटले नव्हते. मात्र, पहिल्यांदाच ही तरुण पिढी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली आणि त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात सरकारला नमवून विजय मिळवला आहे. सामाजिक कार्यांशी कोणताही विशेष संबंध नसलेले हे तरुण दिवस-रात्र केवळ डिजिटल विश्वातच व्यग्र असतात, अशी एक धारणा समाजात निर्माण झाली होती. परंतु दिल्लीतील जंतर मंतरवर झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाने ही जुनी धारणा मुळापासून बदलून टाकली आहे. या जंतर मंतरवरील धरणे आंदोलनामुळे हे स्पष्टपणे दिसून आले की, 'जनरेशन-झेड'मधील हे तरुण अत्यंत संवेदनशील आहेत, देशाच्या भविष्याबद्दल गंभीर आहेत आणि आपल्या मागण्यांवर अत्यंत ठाम राहू शकतात.
दरम्यान, जेंनझींच्या या अफाट ताकदीची जाणीव झाल्यानंतर आता केंद्र सरकार याच 'जनरेशन झेड'बद्दल एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) देशाच्या 'कंपनी कायद्यात' (Companies Act) मोठ्या सुधारणा करण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली आहे. या संसदीय समितीने कंपन्यांमधील 'व्यवस्थापकीय संचालक' (Managing Director) आणि 'पूर्णवेळ संचालक' (Whole-time Director) यांच्या नियुक्तीसाठीची सध्या असलेली किमान वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून थेट १८ वर्षे करण्याबाबतचा एक क्रांतिकारक प्रस्ताव मांडला आहे.
जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये व्यवस्थापकीय पदांसाठीचे किमान वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यासोबतच, समितीने संचालकांच्या नियुक्तीची कमाल वयोमर्यादा देखील ७० वर्षांवरून वाढवून ७५ वर्षे करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे.
सुमारे १९९७ ते २०१२ या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींना जगभरात 'जनरेशन झेड' किंवा 'जेंनझी' म्हणून ओळखले जाते. जर संयुक्त संसदीय समितीने केलेली ही शिफारस भारताच्या कायद्यात अंमलात आणली गेली, तर १८ वर्षांची व्यक्ती फक्त मतदान करण्यापुरती किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यापुरतीच मर्यादित राहणार नाही, तर ती थेट १८ व्या वर्षीच देशातील कोणत्याही मोठ्या कंपनीची 'व्यवस्थापक' किंवा 'संचालक' देखील होऊ शकते.
हा बदल केवळ वयोमर्यादा कमी करण्यापुरता मर्यादित नसून, देशाच्या कॉर्पोरेट प्रशासनात नवीन पिढीचा आणि तरुणांचा थेट सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. हा निर्णय जर प्रत्यक्षात आला, तर देशाच्या उद्योग आणि राजकीय क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल ठरेल. जंतर मंतरवरील आंदोलनामुळे सरकारला पहिल्याच झटक्यात जेंनझींपुढे झुकावे लागले होते, आणि आता त्याच जेंनझींना कॉर्पोरेट जगात थेट अधिकार देण्यासाठी कायद्यात मोठा बदल करण्याचा विचार केला जात आहे आणि तशी औपचारिक शिफारस करण्यात आली आहे.