सुप्रीम कोर्टात जे काही घडलं ते पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी आज एकामागून एक असे मुद्दे मांडले की काही वेळ न्यायालयातही त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे त्यांना युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त १५ मिनिटांचा वेळही देण्यात आला. पण या संपूर्ण सुनावणीत असा कोणता मुद्दा होता ज्यामुळे शिंदे गटाची अडचण वाढू शकते? चला, सगळं अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सगळ्यात आधी कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीला शिंदेंसोबत गेलेल्या १६ आमदारांचा मुद्दा काढला. त्यांचं म्हणणं अगदी सरळ होतं. त्या वेळी अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू होते आणि त्यांनी दिलेला व्हीप वैध होता. मग त्या व्हीपचं उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई का झाली नाही? जर त्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी झाला असता, तर पुढे जे काही घडलं त्याचं चित्र पूर्णपणे वेगळं असतं, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
आता इथेच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो. कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही थेट प्रश्न उपस्थित केला. त्यांचं म्हणणं होतं की ज्या पक्षाचं सरकार असतं, त्याच पक्षाचा विधानसभा अध्यक्ष असतो. मग अशा परिस्थितीत पूर्णपणे निष्पक्ष निर्णय झाला का? हा प्रश्न त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. त्यावर न्यायमूर्तींकडूनही काही निरीक्षणं नोंदवली गेली आणि त्यामुळे या मुद्द्यावर बराच वेळ चर्चा झाली.
पण गोष्ट इथेच थांबली नाही. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गटाचं म्हणणं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या घटनेत झालेले बदल वैध नव्हते. पण सिब्बल यांनी विचारलं, जर ते बदलच अवैध असतील तर २०१४, २०१९ च्या निवडणुका, त्यानंतर झालेल्या नियुक्त्या आणि त्या काळात घेतलेले निर्णय यांचं काय? एवढंच नाही तर एकनाथ शिंदे स्वतः अनेक वर्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री होते. मग त्या वेळी त्यांना उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख वाटत होते आणि आता तेच पद अवैध कसं झालं? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही आक्षेप घेतला. त्यांचं म्हणणं होतं की पक्ष आणि चिन्ह कोणाला द्यायचं हे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असले तरी पक्षाची घटना वैध आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाकडे नाही. त्यामुळे या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत आणि त्यांची गल्लत होऊ नये, असा त्यांचा आग्रह होता.
आता या सगळ्या सुनावणीत सर्वात जास्त चर्चा झाली ती एका मुद्द्यावर. विधिमंडळ पक्ष मोठा की राजकीय पक्ष? यावर न्यायालयात पुन्हा चर्चा झाली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही निरीक्षण नोंदवलं होतं की राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची गल्लत करता येणार नाही. त्यामुळे हा मुद्दा आजच्या सुनावणीचा केंद्रबिंदू ठरला.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे राज्यपालांच्या भूमिकेचा. बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला? त्यावेळी परिस्थिती नेमकी काय होती? या सगळ्यावरही दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला. त्यामुळे आजची सुनावणी केवळ पक्ष आणि चिन्हापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर संपूर्ण घटनात्मक प्रक्रियेवरच चर्चा झाली.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर आज कपिल सिब्बल यांनी अपात्रता, व्हीप, शिवसेनेची घटना, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद केला. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आज न्यायालयाने कोणताही अंतिम निकाल दिलेला नाही. आज फक्त दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाले असून पुढील सुनावणीत ही चर्चा आणखी पुढे जाणार आहे.
आता सगळ्यांचं लक्ष उद्याच्या सुनावणीकडे लागलं आहे. न्यायालय या सर्व मुद्द्यांकडे कसं पाहतं आणि पुढे कोणती दिशा देते, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं पुढचं चित्र अवलंबून असणार आहे.
तुम्हाला काय वाटतं? कपिल सिब्बल यांनी आज मांडलेले मुद्दे ठाकरे गटासाठी गेमचेंजर ठरू शकतात का? की शिंदे गटाची बाजू अजूनही मजबूत आहे? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच सखोल राजकीय विश्लेषणासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. जय महाराष्ट्र!
