नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | मराठवाडा टाइम्स
शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला आता निर्णायक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी विविध घटनात्मक व कायदेशीर मुद्दे मांडले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही पक्षाची रचना, विधिमंडळ पक्ष, पक्षादेश आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात सुनील प्रभू यांचा व्हीप, आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी यांचा मुद्दा मांडला. ठाकरे गटाच्या मते, त्या काळात सुनील प्रभू हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद होते आणि त्यांनी बजावलेला व्हीप वैध होता. त्यामुळे व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांच्या कृतींचा अपात्रतेच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंध. पक्षाच्या बैठकीला आमदार गैरहजर राहणे, नेतृत्वाविरोधातील भूमिका आणि त्याचा पक्षांतरबंदी कायद्याशी असलेला संबंध यावर न्यायालयात चर्चा झाली. या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अपात्रता प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी कार्यवाही ठरावीक कालावधीत पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला. शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित कागदपत्रे आणि आयोगाने केलेली प्रक्रिया याबाबत सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयानेही राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाही आणि पक्षघटनेच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न विचारले असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, सुनावणीमध्ये यापूर्वीच्या विविध राजकीय पक्षांच्या फुटीशी संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचाही संदर्भ देण्यात आला. अशा प्रकरणांमधील तत्त्वे सध्याच्या शिवसेना प्रकरणाला कितपत लागू होतात, यावरही न्यायालयीन चर्चा होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल केवळ ठाकरे आणि शिंदे गटापुरता मर्यादित राहणार नसून, पक्षांतरबंदी कायदा, राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि पक्षाच्या निर्णयाला विधिमंडळातील आमदारांनी कितपत बांधील राहावे, याबाबत भविष्यातील राजकारणावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र सध्या न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नसल्याने कोणत्याही गटाचा विजय किंवा पराभव झाला आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
मराठवाडा टाइम्स | Marathwada Times
