नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | मराठवाडा टाइम्स
शिवसेनेतील २०२२ च्या फुटीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय आणि घटनात्मक वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी महत्त्वाची चर्चा झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना पक्षांतर, पक्षातील बहुमत आणि विधिमंडळ पक्षाच्या भूमिकेवर जोर दिला. त्यावर न्यायालयानेही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर राजकीय पक्षाच्या निर्णयाला किती महत्त्व आहे आणि विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाचा त्यावर किती परिणाम होतो, हा मूलभूत प्रश्न चर्चेत आला. न्यायालयाने विद्यमान कायद्यानुसार राजकीय पक्षाचे विधिमंडळावर असलेले नियंत्रण आणि पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा विचार करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण केले.
कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या पक्षांतराच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली. पक्ष सोडून वेगळा गट निर्माण करणे आणि त्यानंतर त्या गटाला विधिमंडळात बहुमत मिळणे, यामुळे आधीची कृती कायदेशीर ठरते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पक्षांतराला घटनात्मक व्यवस्थेसाठी गंभीर धोका असल्याचे सांगितले.
या सुनावणीचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देताना केलेली प्रक्रिया. न्यायालयाने पक्षातील ‘बहुमत’ नेमके कसे ठरवायचे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा त्यात किती विचार व्हायला हवा, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ठाकरे गटासाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण शिवसेना कोणाची, पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व कोणाकडे आणि पक्षाच्या विधिमंडळातील संख्याबळाला किती कायदेशीर वजन द्यायचे, या प्रश्नांचा थेट संबंध निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादाशी जोडला जातो.
दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे सुनावणीतील न्यायालयीन प्रश्न किंवा निरीक्षण यांना कोणत्याही एका गटाच्या विजयाचा संकेत मानणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, पक्षांतरबंदी कायदा आणि राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय भविष्यातील राजकीय पक्षांच्या फुटीच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मराठवाडा टाइम्स | Marathwada Times
