नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | मराठवाडा टाइम्स
शिवसेनेतील २०२२ मधील फुटीनंतर सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सध्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानासोबतच आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांवरही न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद सुरू आहे.
न्यायालयाचा थेट सवाल
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. पक्षातील ‘बहुमत’ नेमके कसे ठरवायचे आणि केवळ आमदारांचे संख्याबळ एखाद्या गटाला संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करण्यासाठी पुरेसे आहे का, हा मुद्दा चर्चेत आला.
कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतराच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षातील आमदारांचा गट वेगळा झाला आणि नंतर त्यांच्याकडे विधिमंडळातील बहुमत आले, म्हणून सुरुवातीची पक्षांतराची कृती आपोआप वैध ठरू शकत नाही. सिब्बल यांनी पक्षांतराला घटनात्मक व्यवस्थेसाठी गंभीर प्रश्न असल्याचेही मांडले.
सुनील प्रभूंच्या व्हीपचा मुद्दा
सुनावणीत तत्कालीन शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या व्हीपचाही महत्त्वाचा संदर्भ आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निकालातील नोंदीनुसार, २१ जून २०२२ रोजी प्रभू यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आयोजित बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप बजावला होता.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की त्या काळात पक्षाच्या वतीने अधिकृत व्हीप सुनील प्रभू हेच होते. त्यामुळे त्यांच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांच्या कृतीचा अपात्रतेच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा.
पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय
शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा आणि निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देताना वापरलेल्या निकषांचाही मुद्दा न्यायालयासमोर आहे. न्यायालयानेही पक्षातील बहुमत ठरवताना संघटनात्मक रचना आणि पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा विचार कसा करायचा, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अंतिम निकालाकडे लक्ष
या सुनावणीतील न्यायालयीन प्रश्न आणि निरीक्षणे महत्त्वाची असली तरी त्यावरून कोणत्याही एका गटाचा विजय निश्चित झाला आहे, असा अर्थ काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल अद्याप बाकी आहे. या निकालाचा परिणाम केवळ शिवसेनेच्या वादावरच नव्हे, तर भविष्यातील पक्षफुटी आणि पक्षांतराच्या प्रकरणांवरही होऊ शकतो.
मराठवाडा टाइम्स | Marathwada Times
www.marathwadatimes.com
