नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | मराठवाडा टाइम्स
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यात आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या २०२३ च्या निर्णयावर जोरदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते.
‘मुख्य नेता’ पदावरच प्रश्न
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘मुख्य नेता’ या पदाची पक्षाच्या घटनेतील तरतूद. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेच्या जुन्या पक्षघटनेत असे पद अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे २०२२ मध्ये शिंदे गटाने घेतलेल्या काही संघटनात्मक निर्णयांना पक्षघटनेचा आधार होता का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
या मुद्द्याचा थेट संबंध गुवाहाटीतील बंडानंतर झालेल्या गटनेता आणि प्रतोदाच्या नियुक्त्यांशी जोडला जात आहे.
निवडणूक आयोगाला पक्षाची अंतर्गत लोकशाही तपासण्याचा अधिकार?
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या राजकीय पक्षाची अंतर्गत रचना लोकशाहीवादी आहे की नाही, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात घ्यावा का, असा मूलभूत कायदेशीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या याच मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा होत आहे. न्यायालयानेही शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदल आणि पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आमदारांचे संख्याबळ म्हणजेच मूळ पक्ष?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध.
शिंदे गटाकडे आमदारांचे संख्याबळ अधिक असल्याने तोच मूळ शिवसेना पक्ष ठरतो का, हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी जोडला जात आहे. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक स्पष्ट केला होता. त्यामुळे त्या निकालातील तत्त्वांचा सध्याच्या पक्ष-चिन्हाच्या वादावर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
२०१८ च्या पक्षघटनेवरही प्रश्न
सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर ही घटना लोकशाहीच्या निकषांवर योग्य नव्हती, असा दावा केला जात असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारे झालेल्या नियुक्त्या आणि निर्णयांचे काय, असा सवाल त्यांनी मांडला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शिवसेनेच्या पक्षघटनेची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
मात्र अंतिम निर्णय अजून बाकी
या सर्व मुद्द्यांवर कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद म्हणजे न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष नाही. सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकत असून, या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने या प्रकरणातील निर्णयाचा भविष्यातील राजकीय पक्षांच्या वादांवर परिणाम होऊ शकतो, अशा व्यापक कायदेशीर परिणामांचाही विचार केला आहे.
त्यामुळे आता प्रश्न केवळ ‘शिवसेना कोणाची?’ एवढाच राहिलेला नाही. पक्षाची ओळख कशी ठरवायची, विधिमंडळातील बहुमताला किती महत्त्व द्यायचे आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा काय असावी, या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशातील भविष्यातील पक्षफुटीच्या प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
