सुप्रीम कोर्टात आजची सुनावणी फक्त शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाची नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं भविष्य ठरवणारी ठरू शकते. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. अनेकांना असं वाटतं की पक्ष आणि चिन्हाचा विषय आता जवळपास संपला आहे. पण न्यायालयात आज जे काही मुद्दे मांडले जाणार आहेत, ते ऐकल्यानंतर चित्र पूर्णपणे बदलू शकतं. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाकडून पुन्हा एकदा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मैदानात उतरत आहेत. आणि त्यांच्या हातात असे काही कायदेशीर मुद्दे आहेत की, जर न्यायालयाने त्यांचा गांभीर्याने विचार केला तर संपूर्ण केस वेगळ्याच दिशेने जाऊ शकते.
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे तो माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याआधी केलेल्या निरीक्षणांचा. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं होतं की फक्त विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर एखाद्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह देता येत नाही. पक्षाचं संघटनात्मक बहुमत, पक्षाची घटना आणि मूळ संघटना यांचाही विचार करावा लागतो. आता जर सर्वोच्च न्यायालयाने याच निरीक्षणाला महत्त्व दिलं, तर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर पुन्हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आजची सुनावणी केवळ तांत्रिक नाही, तर अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या सोळा आमदारांचा. बंड झाल्यानंतर तत्कालीन अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभूंनी या आमदारांवर व्हीप बजावला होता. त्या वेळी न्यायालयानेही सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं. मग त्या आमदारांवर कारवाई का झाली नाही? हा प्रश्न आज पुन्हा एकदा चर्चेत येऊ शकतो. जर न्यायालयाने या मुद्द्यावर सखोल चर्चा केली, तर संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर पाया बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तिसरा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेच्या घटनेत झालेले बदल. शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेत केलेले काही बदल वैध नव्हते. पण यावर ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे की जर ते बदलच अवैध ठरवायचे असतील, तर त्या बदलांनंतर झालेल्या पक्षाच्या सर्व संघटनात्मक निर्णयांवर आणि निवडणुकांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे हा मुद्दा दोन्ही बाजूंसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
आज कपिल सिब्बल यांचा संपूर्ण भर एका प्रश्नावर असणार आहे. काही आमदार वेगळे गेले म्हणून मूळ पक्ष बदलतो का? की पक्षाची खरी ओळख त्याच्या विचारसरणीत, संघटनेत आणि घटनेत असते? कारण जर फक्त आमदारांच्या संख्येवर पक्षाचा मालक ठरवला गेला, तर भविष्यात कोणत्याही पक्षात फोडाफोडी करून मूळ पक्ष ताब्यात घेण्याचा मार्ग कायमचा मोकळा होऊ शकतो. हा परिणाम फक्त शिवसेनेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर देशातील प्रत्येक प्रादेशिक पक्षावर होऊ शकतो.
शिंदे गटाकडून मात्र वेगळा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की हा पक्ष ताब्यात घेण्याचा विषय नाही, तर पक्षातील अंतर्गत फूट आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला कायद्याने स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत आणि त्या अधिकारांच्या आधारेच पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयात मर्यादित हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा आणखी एक मोठा परिणाम राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या इतर फुटलेल्या पक्षांवरही होऊ शकतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट निकष ठरवले, तर भविष्यात कोणत्याही पक्षातील फुटीच्या प्रकरणात हाच निर्णय मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे ही सुनावणी केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून राष्ट्रीय राजकारणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणात सतत तारखा पडत आहेत. प्रत्येक सुनावणीनंतर अंतिम निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होते, पण पुन्हा पुढची तारीख मिळते. त्यामुळे आजही निकाल लागेल की पुन्हा सुनावणी पुढे ढकलली जाईल, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र यावेळी दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद सुरू होत असल्यामुळे या प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता सर्वांचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागलं आहे. धनुष्यबाण चिन्ह कायम शिंदे गटाकडे राहणार का? उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळणार का? की न्यायालय या प्रकरणात एखादा वेगळाच कायदेशीर मार्ग स्वीकारणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लवकरच मिळतील. पण एक गोष्ट निश्चित आहे—आजची सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या कायदेशीर लढायांपैकी एक ठरणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? सुप्रीम कोर्टाने कोणता निर्णय द्यायला हवा? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच सखोल राजकीय विश्लेषणासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय महाराष्ट्र!
